शासकीय भूमि का कोई पुरसानेहाल नहीं : रिजवी

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रायपुर. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपमहापौर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने प्रदेश सरकार एवं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कर कहा है कि प्रदेश भर में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय भूमि की अफरातफरी बेजा कब्जा के माध्यम से चरम स्तर तक पहुंच चुकी है और अब वह दिन दूर नहीं जब शासकीय भूमि कहीं भी  नजर नहीं आऐगी।  रिजवी ने कहा है कि राजस्व भूमि पर बेजा कब्जा रोकने के लिए कड़े कानून बनाऐं जिसमें जुर्माना व सजा का प्रावधान हो। बेजा कब्जाधारी बेखौफ होकर इस कारोबार में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हल्का पटवारियों पर सरकार का किसी प्रकार का भय नहीं है और अधिकांश पटवारियों की मिलीभगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। इस धन्धे ने माफिया का रूप धारण कर लिया है।  रिजवी ने बेजा कब्जा रोकने सरकार से कहा है कि सभी पटवारियों को परिपत्र जारी कर निर्देशित करें कि सभी पटवारी अपने हल्का क्षेत्रों में निरीक्षण कर प्रत्येक महिने की समीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित उच्च अधिकारी के समक्ष समुचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। तब कहीं जाकर शासकीय भूमि पर हो रहे बेजा कब्जों को रोका जा सकेगा। इस संदर्भ में अधिकांश पटवारियों की भूमिका संदिग्ध है। उस पर अंकुश लगाना सरकार का नैतिक दायित्व है।   

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