गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को देंगे ज्ञापन
बिलासपुर. गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर में आरक्षण विहीन पदोन्नति पर रोक, पिंगूआ कमेटी को रत्न प्रभा कमेटी का अध्ययन करने कर्नाटक भेजने सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में जिला मुख्यालय में 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को देंगे ज्ञापन।
संगठन के प्रांतीय सचिव राधेश्याम टंडन ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण की पुनः बहाली सहित एकलब्य व स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में कर्मचारियों व शिक्षक भर्ती में आरक्षण युक्त नियमित पद की भर्ती सहित छग लोकसेवा सीधी/पदोन्नति(अनु जाति, अनु जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के धारा 6 में संसोधन कर आरक्षण नियम के विपरीत कार्य करने वाले नियुक्ति प्राधिकारी की सजा 07 वर्ष कर 50 हजार जुर्माना का प्रावधान सहित बेकलॉग पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाने की मांग को लेकर तीन चरणों में आंदोलन करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में अनु जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी 05 जनवरी को 02 बजे सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बिलासपुर जिलाध्यक्ष बसंत जांगड़े ने स्पस्ट किया कि आंदोलन दूसरे चरण में संभाग स्तर पर 12 जनवरी को बस्तर,18 जनवरी को बिलासपुर, 21 जनवरी को दुर्ग व अंत में 3 फरवरी को प्रांत स्तर में धरना बूढ़ा तालाब रायपुर में किया जाएगा। जिला मीडिया प्रभारी हेमंत सूर्यवंशी ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने सभी पदाधिकारियों को जिला स्तर पर बैठक कर आंदोलन को सफल बनाने दौरा करेंगे ।
